दाखिल-खारीज में तेजी लाने और जमाबंदियों का डिजीटाईजेशन पूर्ण कराने का दिया निर्देश
हाजीपुर(वैशाली)जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा वैशाली जिला के पाँच प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।जिस दौरान सभी जगह म्यूटेशन के कार्य में तेजी लाने और जमाबंदियों के डिजीटाइजेशन के कार्य को हर हाल में जून माह में पूर्ण करा लेने का निदेश दिया गया।जिलाधिकारी सर्वप्रथम सुबह के 9:30 बजे हाजीपर सदर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय परिसर पहुँच गय।वहाँ परिसर में स्थित एक-एक भवन,पदाधिकारी तथा कर्मियों के आवास एवं कार्यालय की जानकारी प्राप्त की।यहाँ आरटीपीएस काउन्टर को देखा गया तथा प्राप्त आवेदनों को कर्मचारी को कैसे रिसिव कराया जा रहा है वह भी देखा गया।यहाँ पर स्वयं जिलाधिकारी ने अभिलेख संधारण का चार्ट बनाया और पूरे जिला में इसका अनुपालन करने का निदेश दिया।यहाँ पर मापी पंजी देखी गयी।परन्तु इसका संधारण सही नहीं पाया गया।इस पर अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया।जिलाधिकारी ने मापी पंजी के संधारण को भी बताया और इसे भी सभी जगह लागू कराने का निदेश दिया।दाखिल-खारीज के मामलों की पड़ताल करने पर पता चला कि अंचलाधिकारी के पास 582,अंचल निरीक्षक के पास 446 और कर्मचारियों के पास 1815 मामले लम्बित हैं।इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और कर्मचारी हरेन्द्र राम एवं पुरूषोत्तम कुमार से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।इन दोनों के पास लगभग 600-600 आवेदन पेडिंग पाये गये।समीक्षा में पाया गया कि यहाँ पर पिछले तीन वर्षों में 40 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 25000 आवेदनों का निष्पादन हुआ है और लगभग 12000 का रिजेक्शन हुआ है।रिजेक्शन की इतनी बड़ी संख्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिना यथोचित कारण के आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाय।मठ एवं सरकारी जमीन के बारे में पूछने पर अंचलाधिकारी ने बताया कि हाजीपुर अंचल के नगर परिषद एक एवं दो में एक सौ एकड़ से अधिक जमीन मठ का हे जिसकी जमाबंदी खुली है।जिलाधिकारी ने कहा कि इस भूमि का भौतिक सत्यापन किया जाय तथा यह देख लिया जाय कि कितनी जमीन अतिक्रमित है।जिलाधिकारी लगभग 11:00 बजे बिदुपुर अंचल एवं प्रखंड कार्यालय पहुँचे।यहाँ पास में ही स्थित थाना के पास जब्त वाहनों को देखा।यहाँ थाना प्रभारी को सभी जब्त एवं खड़ी वाहनों की सूची बनाने तथा निलाम कराने का निर्देश दिया गया। यही पर एक बड़ा सा कुआँ देखा गया जिसका मनरेगा के माध्यम से जिर्णोद्धार कराने का निदेश दिया गया।यहाँआरटीपीएस काउन्टर के पास शेड की स्थिति ठीक नहीं पायी गयी जिस पर एक अच्छा सा शेड बनाने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया।महनार अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में सरकारी जमीन का अभी तक डेटा नहीं बनाने तथा अतिक्रमण बाद की स्थिति ठीक से नहीं बताने पर अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया और उनका एक दिन का वेतन अवरूद्ध रखने का निदेश दिया गया।सहदेई बुजूर्ग में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि यहाँ पर 12 एकड़ का फार्म है जिसमें 9 एकड़ पर अतिक्रमण है।इस पर अंचलाधिकारी को तुरंत नोटिस जारी करने और अतिक्रमण हटवाने का निदेश दिया गया।जिलाधिकारी ने देसरी प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का भी निरीक्षण किया।जिलाधिकारी के द्वारा आज के निरीक्षण के क्रम में सभी प्रखंडों में पीएम आवास,मनरेगा,विद्यालय,आंगनबाड़ी केन्द्र,धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गयी और इस क्रम पीएम आवास के लाभुको को यथाशिघ्र दूसरी किस्त की राशि देने एवं जून माह तक हर हाल में सभी 30 हजार घरों को पूरा करा लेने का निदेश दिया गया।जिलाधिकारी के द्वारा अपने भवन में संचालित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाला पेन्टिंग्स कराने का निदेश दिया गया।सभी पंचायतों में एक-एक पुस्तकालय खोलने और वहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाली पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के साथ सातवीं कक्षा से लेकर 12 वीं कक्षा तक की एनसीआरटी की पुस्तकों को रखने का निदेश दिया गया।जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेने का निदेश दिया।जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा के तहत किये गये पाँच बड़ी कार्यो का भौतिक सत्यापन मनरेगा पीओ स्वयं करेंगे।उसी प्रकार प्रत्येक अंचल के पाँच बड़े रकवा वाले दाखिल-खारीज का भौतिक सत्यापन अंचलाधिकारी करेंगे।मनरेगा के 100 सक्रीय जॉब कार्डधारी का भौतिक सत्यापन भी कराने और जॉबकार्ड पर लगे फोटो से चेहरे की मिलान करने का निदेश दिया गया।जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा में कहीं भी जेसीबी का प्रयोग न हो यह सुनिश्चित करायी जाय।वही सभी अंचलों में भूमिहीनों को पचास-पचास पर्चा जारी करने एवं 16 जून को कैम्प लगाकर पर्चा वितरित कराने का निदेश दिया गया।
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