सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं बाल संरक्षण योजनाओं को लेकर डीएम ने की समीक्षा

जहानाबाद । जिले के
जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में आज उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं जिला बाल संरक्षण कार्यालय के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की गयी।
सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने बताया कि पेंशन को नियमित रूप से संचालित रखने के लिए जीवन प्रमाणीकरण एवं भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है जिसमें वर्तमान में 23,303 लाभार्थियों का सत्यापन लंबित है इसमें सबसे अधिक मखदुमपुर प्रखंड का है। जिसके लिए भौतिक सत्यापन एवं जीवन प्रमाणीकरण के कार्य को शीघ्र शत प्रतिशत पूर्ण करने का निदेश दिया। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि मृत, पलायित एवं अपात्र लोगों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि जालसाजी के मामलों पर लगाम लगाया जा सके। जिला पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं मुख्यमंत्री निशक्तता विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया तथा इस योजना के अंतर्गत विभागीय निर्देश के अनुसार विवाह की तारीख पर ध्यान देंगे तथा किसी प्रकार की जालसाजी किये जाने पर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि कबीर अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत सभी बैकलॉग को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगजन के लिए उपलब्ध पेंशन योजनाओं का सघन अनुश्रवण करेंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन किस स्तर पर लंबित है उसकी अद्यतन जानकारी उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई धोखाधड़ी या जालसाजी कर पेंशन का लाभ लिया जा रहा है तो आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला पदाधिकारी ने जिला बाल संरक्षण इकाई में संचालित सभी योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा किया तथा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को निदेश दिया कि जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के माध्यम से जिले के अधिक-से-अधिक बच्चों को परवरिश योजना से लाभान्वित करने तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लंबित मामलों की प्रविष्टि ऑनलाइन कर सभी बैकलॉग खत्म करने का निदेश दिया। इसके साथ यह भी निर्देश दिया कि वैसे मामले जिनमें भुगतान हो चुका है किंतु अभी तक प्रविष्टि नहीं हुई है उसे अविलंब संपूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी के रतनी फरीदपुर भ्रमण के क्रम में उक्त योजना असंतोषजनक पाया गया था, जिसके लिए सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को रतनी फरीदपुर प्रखंड निरीक्षण एवं अनुश्रवण करने का निदेश दिया।
इसके अतिरिक्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को पर्यवेक्षण गृह में रहने वाले विधि विवादित बच्चों पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।